नवी दिल्ली ( प्रतिनिधी ) पत्रकारांना ब्लॅकलिस्ट करणारा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा जुलमी फतवा अखेर पंतप्रधान कार्यालयाने मागे घेतला आहे.सोमवारी सायंकाळी ( 2 एप्रिल 2018) रोजी स्मृती इराणी यांच्या खात्यानं हा फतवा काढला.त्याचे एवढे तीव्र पडसाद देशभरातील माध्यमात उमटतील हे कदाचित स्मृतीताईंना अपेक्षित नसावे.मिडिया विविध गटा-तटात विभागला गेला आहे आणि त्यामुळे थोडी-फार आदलआपट होईल आणि माध्यमांना वेसण घालण्याचा एक प्रयत्न यशस्वी होईल असा माहिती आणि प्रसारणचा होरा असावा.परंतू काल संध्याकाळीच पत्रक हाती पडल्यानंतर आणि त्याचं गांभीर्य उमजल्यानंतर देशभर तीव्र पडसाद उमटू लागले.देशभरातील सर्व भाषिक मिडियांनी हा विषय जोरदारपणे लावून धरल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाला या असंतोषाची दखल घेत फतवा मागे घ्यावा लागला.माध्यमांची एकजूट आणि परिस्थितीचा रेटा ही दोन कारणं आहेत फतवा मागे घेतला जाण्याची …

 ‘फतवा काढताना  स्मृती इराणी यांनी पंतप्रधानांना विचारले नाही’ असं सांगून या निर्णयाचं खापर इराणी यांच्या माथी फोडलं जात आहे.आम्हाला ते शक्य वाटत नाही.असं सांगतात की,पंतप्रधानांना विचाऱल्याशिवाय कोणीच काही निर्णय घेऊ शकत नाही.त्यामुळं देशातील सार्‍या मिडियाला अंगावर घेणारा हा निर्णय स्मृती इराणी यांनी नरेंद्र मोदी यांना न विचारता घेतला असेल हे कोणीच मान्य करणार नाही.परंतू इराणी यांनी घेतलेला निर्णय मागे घेऊन नरेंद्र मोदींना वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची किती तळमळ आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न  या खेळीमागे  असू शकतो .त्यामुळं फतवा मागे घेण्याचा निर्णय पीएमओनं घेतला..तसं प्रसिध्द केलं.हे सारं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला न विचारता..परस्पर.

इराणी यांनी काढलेला फतवा मागे घेतला नाही तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे देखील नरेंद्र मोदींनी हेरले असू शकते.कर्नाटकच्या निवडणुका तोंडावर आहेत.तिथं पक्षाला मिळणारा प्रतिसाद अत्यंत थंडा आहे.कालच अमित शहा यांच्या झालेल्या एका सभेत सात-आठशे लोकही उपस्थित नव्हते अशा बातम्या आहेत.या पार्श्‍वभूमीवर मिडियाला अंगावर घेणे परवडणारे नाही हे पंतप्रधानांनी ओळखले.मिडिया सरकारच्या विरोधात बोलत नसला तरी तो सरकारवर खूष आहे असं नाही.मिडियात सरकारबद्दल सुप्त असंतोष आहे.या निमित्तानं तो समोर आलाच.2019 मध्ये सरकार निडवणुकांना सामोरं जात असताना मिडियाची नाराजी परवडणारी नसल्यानं सरकारनं माघारीचं पाऊल उचललं.मात्र असं असलं तरी सरकारचा खरा चेहरा जगासमोर यायचा तो आलाच.अगोदर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांनी माध्यमांची मुस्कटदाबी करणारे एक विधेयक आणले होते.त्याविरोधातही देशभर संताप व्यक्त झाल्यानंतर ते विधेयक गुंडाळावं लागलं.इकडं महाराष्ट्रात सरकारनं पत्रकार संरक्षण कायदा केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.येत्या 7 तारखेला हे विधेयक पारित होऊन एक वर्ष झाले पण त्याचं कायद्यात रूपांतर झालेलं नाही आणि तो कायदाही झाला नाही.अशा स्थितीत स्मृतीताईंचा फतवा आला.ज्या घाईगडबडीत हा फतवा काढला गेला आणि ज्या अपमानास्पद पध्दतीनं तो मागे घेतला गेला यानं सरकारची अब्रु नक्कीच चव्हाट्यावर आली आहे.

खोटया बातम्या देणार्‍यांचं समर्थन कोणीच करणार नाही.करू नये.आम्ही कोणीच पत्रकार अशा घटनांचं समर्थन करीत नसू तर मग ज्या राजकीय पक्षांची मंडळी खोटी आश्‍वासनं देऊन जनतेची दिशाभूल करतात त्यांच्यावर कारवाई करणं आवश्यक आहे.ती केली जात नाही.पंधरा लाख रूपये जनतेच्या खात्यात जमा होतील असं सांगायचं आणि मग हे वक्तव्य निवडणुक जुमला होता म्हणून घोषित करायचं ही फसवणूक नाही का अशा फसव्या घोषणा करणार्‍यांवर देखील कारवाई व्हायलाच हवी.ती होत नाही.आज भाजपच्या प्रवक्त्यांची वाहिन्यांवरील चेर्चत फारच अडचण झाली.त्यांना सरकारी निर्णयाचं समर्थन करता येत नव्हतं.मोदींनी या प्रवक्तयांची सुटका केली असंच म्हणावं लागेल.

देशभरातील माध्यमांना धन्यवाद द्यायला हवेत की,त्यानी एकजूट दाखवत माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडला.प्रत्येक प्रश्‍नावर माध्यमं एकीनं लढले तर नक्कीच असं काही करण्याचं धाडस भविष्यात कोणी करणार नाही.

(SM)

2 COMMENTS

  1. एका अर्थाने पत्रकारितेच्या दृष्टीकोनातून हा काळा कायदाच होता.प्रसार माध्यमांची मुस्कटदाबी करून देशात हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.तरी सर्व सुज्ञ नागरिकांची दक्ष राहण्याची गरज आहे

LEAVE A REPLY