वाहून गेलेल्या पुलाच्या जागेवर नवा पूल झाला,
मात्र चौकशी आयोगाची चौकशी अजून सहा महिने सुरूच राहणार
चौकशी आयोग म्हणजे नुसताच फार्स असतो.त्यातून निष्पण्ण काहीच होत नाही हे अनेकदा दिसून आलं आहे.तरी एखादी घटना किंवा दुर्घटना घडल्यानंतर लोकमत शांत करण्यासाठी चौकशी आयोग नेमले जातात.त्या आयोगाला वारंवार मुदतवाढ देऊन तो विषय जनतेच्या विस्मृतीआड जाईल याची काळजी घेतली जाते.नंतर आयोगाचा अहवाल कधी आला,त्यात काय म्हटलं गेलंय हे देखील कोणाला कळत नाही.
महाडनजिकच्या सावित्री नदीवरील पूल दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश एस.के.शहा यांच्या चौकशी आयोगाच्या बाबतीतही असंच सुरू आहे.या चौकशी आयोगाचा अहवाल केव्हा येईल हे परमेश्‍वर जोणो.2 ऑगस्ट 2016 रोजी सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालिन पूल वाहून गेला होता.त्यात जवळपास पन्नास लोकांचे बळी गेले होते.या घटनेनंतर ‘द कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952’ मधील तरतुदीनुसार निवृत्त न्यायमूर्ती एस.के.शहा यांचा एक सद्स्यीय चौकशी आयोग 1 -10-16 च्या आदेशान्वये नेमण्यात आला होता.या आयोगास आपला अहवाल सहा महिन्यात देण्यात सांगण्यात आले होते.त्यानुसार 31-03-2017 रोजी ही मुदत संपणार होती.मात्र न्या.शहा यांनी 2-11-2016 रोजी आपला पदभार स्वीकारला.त्यामुळे हा कालावधी 30-04-2017 पर्यंत होता.परंतू आयोगाने सरकारला केलेल्या विनंतीनुसार आयोगास 30-08-2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.मात्र या काळातही आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाले नाही.त्यामुळे आयोगाने 11-08-2017 रोजी सरकारला पत्र लिहून पुन्हा एकदा सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली.ती सरकारने 11 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या शासनादेशानुसार मान्य केली असून या आयोगाला आता 30-11-2017 पर्यंत आपला अहवाल देण्यास सांगितले गेले आहे.( या शासनादेशाचा सांकेतांक क्रमांक 201709121243550518 असा आहे )
महाड दुर्घटनेला गेल्या महिन्यातच एक वर्षे पूर्ण होऊन गेलंय.वाहून गेलेल्या पुलाच्या जागेवर मोठा गाजावाजा करून नवीन पूल विक्रमी वेळेत पूर्णही केला गेला आहे.मात्र चौकशी आयोगाचा अहवाल अजून आलेला नाही.ही दुर्घटना आता बहुतेकांच्या विस्मृतीत गेली आहे.आणखी सहा महिन्याने जेव्हा आयोगाचा अहवाल येईल तेव्हा बराच वेळ गेलेला असेल.अहवालात काय म्हटलंय,?दुर्घटनेला कोणाला जबाबदार धरलंय? याचं औत्सुक्यही कोणाला उरणार नाही.ज्या अधिकार्‍यावर खापर फोडले गेलेले असेल ते कदाचित निवृत्तही झालेले असतील.त्यामुळं न्या.शहा आयोगाच्या अहवालाची उत्सुकता कोणालाच उरणार नाही.हे नक्की.त्यातुन निष्पण्ण काहीच होणार नाही.मात्र या आयोगावर लाखोंचा खर्च झालेला असेल.जनतेच्या पैश्याची ही उधळपट्टी संतापजनक आहे.सरकारलाही अशा चौकशी आयोगाच्या चौकश्यातून सत्य बाहेर येऊच नये असे वाटत असते त्यामुळंच अशा आयोगाला वारंवार मुदतवाढ दिली जाते.याला म्हणतात जनेच्या डोळ्यात धूळ फेकणे.ही धुळफेक आपण सहन करीत असतो.अर्थात त्याशिवाय काही पर्यायही नसतो.
