संप “एस. टी”. ला संपवणार?
एस.एम.देशमुख
————–
सध्या संपाचे दिवस दिसताहेत.मध्यंतरी महसुल कर्मचारी संपावर होते,नंतर अंगणवाडी कर्मचारी संपावर होते,त्या अगोदर शेतकर्‍यांनीही संप पुकारला होता.आता एस.टी.महामंडळाचे कर्मचारी संपावर आहेत.या सर्वांच्या मागण्या अर्थातच आर्थिक आहेत.होत्या.एस.टी.कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग हवाय.त्याला विरोध असण्याचं कारण नाही.मात्र तेवढी वेतनवाढ देण्याची औकात महामंडळाची नाही. संपकर्‍यांबरोबर जी चर्चा झाली त्यामध्ये पाच ते सात हजारांची वाढ करण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली.ती मान्य केली तरी महामंंडळावर वर्षाला 2500 कोटींचा बोजा पडणार आहे,आणि सातवा वेतन आयोग दिला तर एस.टी.महामंडळाचे दुकान बंद होईल.अन्य राज्यातील एस.टी.महामंडळातील कर्मचार्‍यांना जास्त पगार आहेत असं सांगितलं जातं.असतीलही.ते फायद्यात असतील.इकडं तशी स्थिती नाही हे वास्तव मान्य करावं लागेल.अनेकजण मग प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू होतो,चालक वाहकांना का नाही ? असा चुकीचा युक्तीवाद करतात.मुळात चालक-वाहक हे महामंडळाचे कामगार आहेत ते थेट सरकारी कर्मचारी नाहीत.त्यामुळं महामंडळ ठरविल त्या नियमानुसार त्यांना वेतन मिळते.नवं सरकार आल्यापासून त्यांना कमी वेतन आहे असंही नाही.ते पुर्वीपासूनच कमीय.मागच्या सरकारच्या काळात या मंडळींनी संप यासाठी केला नसावा की,सरकार काँग्रेसचं होतं आणि कामगारांमध्ये प्रभावी युनियन इंटकची आहे.आता भाजप-सेनेचे सरकार आहे.त्यामुळं त्यांना सातव्या वेतन आयोगाची आठवण झालेली असू शकते.म्हणजे यामागं राजकारण आहेच.हे राजकारण दुपदरी आहे.पहिलं म्हणजे कॉग्रेस-राष्ट्रवादीला सरकार विरोधात जेवढा असंतोष वाढेल तेवढा हवा आहे म्हणून ही मंडळी एस.टी.कामगारांचा पुळका आल्यासारखी वक्तव्ये करीत आहे.अगोदरच्या सरकारनं चालक-वाहकांना वेतन वाढवून द्यायला कोणी विरोध केला होता ?.तेव्हा काहीच न करणारे आज नक्राऋू गाळत आहेत.
दुसरा पदर भाजप-सेना अंतर्गत राजकारणाचाही आहे.मध्यंतरी अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेले तेव्हा उध्दव ठाकरे यांनी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची बाजू घेत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता.कारण महिला आणि बालकल्याण हा विभाग भाजपकडं होता.आता परिवहन खातं सेनेच्या दिवाकर रावते यांच्याकडं आहे.त्यामुळं उध्दव ठाकरे एस.टी.कामगारांबद्दल पुळका दाखवू शकत नाहीत आणि ते मागतात तेवढं वेतन वाढवून द्या असं रावते यांना सागूही शकत नाहीत.सेनेची झालेली ही कोंडी भाजपची मंडली गंमत म्हणून बघत आहे.मुख्यमंत्री या संपावर बोलत नाहीत.चंद्रकांत पाटील याचं वक्तव्य आगीत तेल ओतणारं होतं.त्यामुलं दोन तीन वेळा बोलणी होऊनही संप संपत नाही.या संपामुळं महामंडळाचं दोन दिवसात 70 कोटींचं नुकसान झालंय.म्हणजे या संपानं रावते किंवा संपाचे नेते याचं काहीच बिघडणार नाही.एस.टी.महामंडळ मात्र खड्ड्यात जाणार आहे.सामांन्यांचेही हाल होणार आहेत आणि संप चिघळला तर त्याची झळ कामगारांनी बसणारच आहे.
सामांन्याचे नाक दाबले की,सरकारचे तोंड उघडते असं संपकर्‍यांना वाटतं.त्यात तथ्यही असलं तरी सामांन्याचं असं नाक दाबण्याचा अधिकार संपकर्‍यांना कोणी दिला.कोणीही उठतंय सामांन्यांनाचव वेठीस धरतंय,लहर आली की,मोटर मॅन संप करून मुंबईकरांची अडवणूक करतात,सफाई कामगार असतील,शिक्षक असतील,किंवा अन्य संघटीत घटक असतील प्रत्येक वेळी ते सामांन्यांचीच अडवणूक करतात.सामांन्यांनी या संघटीत वर्गाचं घोड काय मारलंय कळत नाही.आजही तसंच सुरूय.संप सुरू झाला.दिवाळीचा मुहूर्त साधला.सामांन्यांचे जे हाल झाले ते पाहवले नाहीत.अनेकांची दिवाळी बस स्थानकावरच गेली.ज्यांच्याकडं पैसे होते ते खासगी वाहनं करून जादा पैसे देऊन गावी पोहोचले.ज्यांना ते शक्य नव्हते ते स्टॅन्डवरच कामगारांना शिव्या-शाप देत राहिले..काय चूक होती या सर्वांची ?.सामांन्य माणसं अगोदरच वेगवेगळ्या विवंचनांनी त्रेस्त आहेत.अनेकांना आजचा दिवस गेला उध्याचं काय ? असा प्रश्‍न पडलेला असताना अशा सामांन्यांना वेठीस धरण्याचा अधिकार एस.टी.कामगारांना दिला कोणी ?त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत.त्या मान्य झाल्याच पाहिजेत याबद्दलही दुमत असू शकत नाही पण त्यासाठी सामांन्याचं नाक दाबण्याची गरज नाही.संघटीत वर्गाची ही अरेरावी आहे.सातवा वेतन आयोग देणं सामांन्य प्रवाश्यांच्या हाती आहे काय ? नाही ना, मग त्यांना का पिडता ? तुमचं भांडण जर सरकारशी असेल तर गरीब प्रवाश्यांना वेठीस धरण्याचं काहीच कारण नाही.सगळ्यांना माहिती आहे की,उच्चभ्रूच काय हल्ली मध्यमवर्गही एस.टी.च्या वाटेला जात नाही.एस.टी.प्रवास करणारे हे सामांन्य ते अतिसामांनन्य वर्गातले असतात.त्यांची अडवणूक करून एस.टी.कर्मचारी लोकांची नाराजी विकत घेत आहेत.अगोदरच एस.टी.बद्दल कोणी फार चांगले बोलत नाही.एस.टी.प्रवासात येणारे अनुभवही फार सुखद असतात असं नाही.वाहक-चालकांची अरेरावी ही सार्वत्रिक तक्रार आहे.त्यात संपाच्या निमित्तानं केल्या गेलेल्या अडवणुकीनं होती नव्हती ती सहानुभूती संपून गेली आहे.वाद सरकारशी असेल तर तुम्ही दिवाकर रावते यांची गाडी अडवा,मुख्यमंत्र्यांना आडवा आणखी काय शक्य असेल ते करा पण सामांन्यांना वेठीस धऱण्याचा अधिकार या लोकांना दिला कोणी ?.विरोधी पक्षातले काही पोपट मिठू मिठू बोलून संपाला सहानुभूती दाखवत आहेत.त्यांना कामगारांचा पुळका नसून सत्ताधार्‍यांची अडचण करायची आहे.या राजकीय सापळ्यात कामगारानी अडकू नये असं आमचं सांगणं आहे.कारण उद्या वेळ आली तर आज सहानुभूती दाखविणारी मंडळीच हात वर करून मोकळी होईल.
संप कधी करायचा,किती ताणायचा हे नेतृत्वाला कळलं पाहिजे.गिरणी कामगारांच्या संपाच्या वेळेस तेव्हाच्या नेतृत्वाला ते कळलं नाही.परिणामतः हजारो कामगार देशोधडीला लागले.त्यांची अक्षरशः वाताहात झाली.अनेकांना वाटतं की,गिरणी कामगारांचा संप आणि एस.टी.महामंडळाचा संप यामध्ये फरक आहे.आम्हाला यात कोणताही फरक दिसत नाही.कारण सरकारला एस.टी.महामंडळाचे खाजगीकरण करायचे आहे.अधुनमधुन तशी चर्चा सुरू असते.आताही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तसा आरोप केला आहे.संपाचं निमित्त करून तसा काही निर्णय सरकारनं घेतला तर एस.टी.कामगारांची जी अवस्था होईल ती गिरणी कामगारांसारखीच असेल.तेव्हा आज सहानुभूती दाखविणारे कुठेच नसतील.या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कामगारांनी विषय जास्त ताणला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.तसं झालं नाही तर चंद्रकांत पाटील यांनी भाकित केल्याप्रमाणे सामांन्य माणसंच या लोकांना ठोकून काढतील.ती वेळ येणार नाही याची काळजी कामगारांनी घेतली पाहिजे असं आम्हाला वाटतं.आम्ही देखील पत्रकारांची संघटना चालवतो.परंतू आपल्या मागण्यांसाठी सामांन्यांना वेठीस धऱणं आम्हाला मान्य नाही.सनदनशीर मार्गानं प्रश्‍न सुटतच नाहीत असं नाही.पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा यासाठी आम्ही बारा वर्षे लढलो.पण कायदा करूनच घेतला.हा गांधीवादी मार्ग थोडा उशिरा न्याय देतो पण न्याय नक्की मिळतो.एस.टी.कामगार आज जो मार्ग अवलंबत आहेत तो त्याचं नुकसान करणाराच आहे हे नक्की.सरकार आहे,त्यांनी ठरविलं तर हा संप मोडून काढणं त्यांना अशक्य नाही.वसंत दादा मुख्यमंत्री असताना शिक्षकांना त्यांनी अशी काही अद्दल घडविली होती की,शिक्षक आजही संपावर जाताना दादांचा हिसका विसरत नाहीत.तेव्हा एस.टी.कर्मचार्‍यांनी सामांन्यांची जास्त कोंडी न करता जे मिळतंय ते घ्यावं आणि आपलं आंदोलन शांततेच्या मार्गानं चालू ठेवावं.असं झालं तर जनतेची सहानुभूती त्यांना मिळेल हे नक्की. सरकार आणि विरोधकांनीही या विषयाचं राजकारण करू नये.सर्वांनी मिळून हा संप संपेल यासाठी प्रयत्न करावा,आणि सामांन्यांचे होणारे हाल टाळावेत एवढीच अपेक्षा .रस्त्यावर धावणारी लाल परी आगारातील मैदानात उभी करण्यास सारेच घटक जबाबदार आहेत.हाल मात्र सामांन्यांचे सुरू आहेत.
