भोपाल: केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां कहा कि केन्द्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजिटल मीडिया को भी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए बनाये जाने वाले वेतन आयोग के दायरे में लाने पर विचार कर रही है।
समाचार पत्र मालिकों द्वारा मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में की जा रही देरी के संबंध में सवाल करने पर उन्होंने कहा कि आगामी संसद सत्र के बाद हम एक त्रिस्तरीय बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें सरकार के अलावा नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों के नेता भी शामिल होंगे तथा इस मामले पर चर्चा करेंगे।
मंत्री ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने मजीठिया वेतन आयोग को लागू करवाने के आदेश दिये थे और हम इसे लागू करवाने के लिए वचनवद्ध हैं। इस मुद्दे पर समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं पहले ही दो बार पत्र लिख चुका हूं।
