मुंबई – गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण व्हावं आणि कोकणाच्या विकासाचं प्रवेशद्वार खुलं व्हावं यासाठी माझ्या नेतृत्वाखाली कोकणातील पत्रकारांनी सलग सहा वर्षे अथक लढा दिला..चौपदरीकरणाचा हट्ट धरण्यामागं दोन – तीन कारणं होती.. पहिलं आणि महत्वाचं म्हणजे या महामार्गावर एकट्या रायगड जिल्ह्यात दररोज दीड निष्पाप लोकांचा बळी जायचा.. दररोज चार माणसं जायबंदी व्हायची.. कोकणातून जाणारया या एकमेव महामार्गावर दररोज सांडणारा हा रक्ताचा सडा कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा होता.सवाभाविकपणे .सारा कोकण अस्वस्थ होता.. एक घटक मात्र थंड डोक्यानं हे सारं पहात होता.. ते होते सर्वपक्षीय राजकारणी.. वर्षाला 400 – 450 लोकांचे बळी जाऊनही राजकारण्यांना मात्र रस्ता चौपदरी झाला पाहिजे असंमनापासून कधी वाटलं नाही.. त्यासाठी कोणी प्रयत्नही केला नाही.. राजकारण्यांच्या या मौना मागं त्याचं राजकारण जसं होतं तसंच हितसंबंधही गुंतलेले होते.. हे सारं वास्तव जेव्हा माझ्या लक्षात आलं तेव्हा कोकणातील पत्रकारांना हाक दिली. त्यातून ऊभा राहिला कोकणच्या हिताचा एक एेतिहासिक लढ.. पत्रकारांनी लोकहिताचा एक विषय हाती घेतला आणि तो सलग सहा वर्षे लावून धरला आणि अंतिमतः तो यशस्वी झाल्याचं दुसरं उदाहरण महाराष्ट्रात तरी सापडणार नाही.. संघटना, वृत्तपत्र, व्यक्तीगत मतभेद.. सारं.. सारं बाजुला ठेऊन रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचे शेकडो पत्रकार या लढयात जिद्दीनं उतरले आणि मोठ्या निर्धारानं हा लढा लढला.. “आज आमच्या मुळंच चौपदरीकरण होतंय” म्हणून प्रत्येक पुढारी श्रेय घेण्याची निर्लज्ज धडपड करीत असला तरी हा लढा सुरू असताना कोकणातील एकाही राजकीय पक्षानं किंवा लोकप़तिनिधीनं पत्रकारांच्या या चळवळीला पाठिंबा दिला नव्हता..हे वास्तव प्रत्येक कोकणी माणसाला माहिती आहे.. चळवळ पत्रकारांनी ऊभी केली होती आणि शेवटापर्यंत ती एक हाती पत्रकारांनीच लढली.. सनदशीर मार्गानं जे लढे ऊभे करता येतील ते सारे मार्ग अवलंबिले.. दिल्लीच्या ही वारया केल्या..पत्रकारांसारखया एका महत्वाच्या घटकाने लढलेल्या लोकहिताचया या लढ्याची दखल घ्यायला सरकारला सहा वर्षे लागली २०१२ मध्ये बथ्थड व्यवस्थेला जाग आली.. पत्रकारांची ही मागणी मान्य झाली.. २०१२ ला मुंबई – गोवा महामार्गाचं काम सुरू झालं.. आम्ही सारे पत्रकार आणि बहुसंख्य कोकणी जनता आनंदी झालो.. या एेतिहासिक लढ्याची यशस्वी सांगता झाल्याबद्दल कोकणवासियांनी माझा पेणमध्ये भव्य सत्कार केला..स्व. निशिकांत जोशी यांनी सागर मध्ये माझ्यावर पानभर लेख लिहिला..हेडिंग होतं ” मराठवाडयातला पत्रकार कोकणच्या विकासासाठी लढतोय” आम्ही खूष होतो.. पण हा आनंद चिरकाळ टिकाणारा नव्हता.. २०१२ ला सुरू झालेलं हे काम आज सात वर्षे झाली तरी ४० टक्के देखील झालेलं नाही.. वादे वारंवार केले गेले.. ते हवेत विरले.निर्धारित वेळेनुसार हे काम  २०१४ लाच पूर्ण होणं अपेक्षित होतं..२०१९ संपत आला तरी हे काम झालं नाही.. का रेंगाळले? ,यामागं झारीतला शुक्राचार्य कोण आहेत? काम न होऊ देण्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत? काम कधी पूर्ण होईल? या सारया प्रश्नांची उत्तरं कोणीच देत नाही.. देणार ही नाहीत.. खरं म्हणजे हा विषय निवडणुकीतला कळीचा मुद्दा व्हायला हवा होता.. पण लोकसभा असो किंवा विधानसभा मुंबई गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावर कोणी ब़ देखील काढला नाही.. त्यामुळं लोकांच्या यातनांना सीमा नाही.. मी स्वतः काल याचा अनुभव घेतला.. पुण्याहून अलिबागला जायचं होतं.. पण रस्त्याचं काम पाहण्यासाठी मुद्दाम पनवेल पळस्पे मार्गे अलिबागला गेलो.. खरं तर ६० किलो मिटरचं हे अंतर एक तासात कापता आलं पाहिजे.. मात्र किती वेळ लागतो याबद्दलचा प़तयेकाचा अनुभव भिन्न आहे.. मला अडीच तास लागले..ज्या रस्त्यावरून वाहनं जातात त्याला रस्ता का म्हणायचं हा प़श्न मला अनेकदा पडला.. हमरापूर चा चढावर पूल झाल्यानं मी खुषीत असतानाच पुढच्या रस्त्यावरून जाताना मी सरकारला किमान शंभर शिव्या घातल्या.. पेणचा रेल्वे पूल आणि त्यापुढे वडखळ पर्यंत रस्त्याची अवस्था भीषण झाली आहे.. छोटया गाड्यांचे आणि त्यात बसणारांचे कंबरडे शिल्लक राहता कामा नयेत अशीच सत्तेची इच्छा दिसते.. चौपदरीकरण ज्या गतीनं करायचंय त्या गतीनं करा.. किमान ज्या रस्त्यावरून वाहनं जा – ये करतात त्यावरचे खड्डे तरी बुजा असं सांगण्याची वेळ आली आहे.. ज्या गतीनं काम सुरूय ते बघता आणखी चार दोन वर्षे तरी रायगडवासियांना हे भोग भोगावे लागणार असं दिसतंय..गंमत अशी यावर बोलत कोणीच नाही.. बोलून उपयोग नाही अशी जनतेची भावना झाली.. काही जण तर पत्रकारांनाच शिव्या घालतात.. सिंगल का असेना रस्ता तरी चांगला होता.. पत्रकारांच्या दबावामुळे चौपदरीकरणाचं काम सरकारनं सुरू केलं आणि होता नव्हता तो रस्ता उखडून टाकला.. बघत बसणं एवढंच आता जनतेच्या आणि पत्रकारांच्या हाती आहे.. भाजप सरकारनं चळवळी सगळ्या मारून टाकल्यात.. चळवळींनी उभे केलेले प़श्न दुर्लक्षित करायचे, चळवळी नैराशयेचया गर्देत जातील अशी व्यवस्था करायची हे सरकारचं धोरण आहे..यातून अनेक चळवळी मारून टाकल्याचं पाप विद्यमान सरकारच्या नावे नोंदवलं गेलेलं आहे.. त्यामुळं पुन्हा लढा ऊभा करून उपयोग नाही.. या विरोधात कोर्टात जाऊन काही न्याय मिळवता येतो का? याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत.. कारण अपघात थांबले नाहीत.. खराब रस्त्यांचा कोकणात येणारया पर्यटकावर मोठा परिणाम झाला आहे.. लोकांचा अमूल्य वेळ, इंधन वाया जात आहे.. या मार्गावरून रोज प्रवास करणारयाचे मानेचे, कंबरेचे दुखणे वाढले आहे.. या स्थितीचा सामना करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा एक मार्ग आहे.. त्यादृष्टीनं प्रयत्न करणार आहे..आपण ज्यासाठी लढलो त्या महामार्गाची ही अवस्था आनंद देणारी नव्हती तर संताप, चीड आणणारीच होती.. मी एक दिवस या रस्त्यावरून प़वास केला तर सरकारला मी शंभर शिव्या घातल्या.. ज्यांना या मार्गावरून रोज प़वास करावा लागतो.. त्यांची मानसिकता काय असू शकते ते समजून घेण्यासाठी या रस्त्यावरून किमान एकदा तरी प्रवास केला पाहिजे…कोकणात येणारया पर्यटकांच्या संख्येत यंदा लक्षणिय घट झाली आहे.. त्याचं एक कारण “वाट” लागलेले रस्ते हे देखील आहे.. मुंबई गोवा महामार्ग कोकणची लाईफ लाईन हा रस्ता चौपदरी झाल्याशिवाय कोकणच्या विकासाचं महाद्वार खुलं होणारच नाही.. हे सांगण्यासाठी कोण्या कुडमुडयाची गरज नाही.. 
*एस.एम.देशमुख*

LEAVE A REPLY