छोटया माध्यमांना विधान सभेत प्रवेश बंदी
पणजी ः (प्रतिनिधी ) केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृतीताई इराणी यांनी घातलेला गोंधळ पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करून निस्तारलेला असतानाच गोवा विधानसभेने पत्रकारांसाठी एक जाचक नियमावली तयार केली असून ही निमयावली प्रत्यक्षात आली तर गोवा विधानसभेत पत्रकारांना प्रवेश बंदीची अवस्थाच निर्माण होणार आहे.माध्यमांची कोंडी करून विधानसभेतल्या बातम्या बाहेर येऊ नयेत यासाठीची ही धडपड संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे.
गोव्यातील पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य टांगणीवर टाकणारी मार्गदर्शक तत्वे गोवा विधानसभेने बनविली असून त्या अन्वये १५ हजारापेक्षा कमी खपाच्या दैनिकांच्या आणि कमी हीट्स असलेल्या इलेक्ट्रोनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींना विधानसभेची दारे बंद करण्यात आली आहेत. गोवा पत्रकार संघटनेतर्फे याचा निषेध करण्यात आला असून ती ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तुत मार्गदर्शक तत्वे ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचे तसेच माहिती मिळविण्याच्या हक्कावर गदा आणणारे असल्याचे गुजने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या लोकांचा माहिती मिळविण्याचा मूलभूत हक्कही नाकारला गेल्याचा दावा गुजने केला आहे. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्वे ताबडतोब मागे घेतली जावीत अशी गुजची मागणी आहे.
मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने देखील या निर्णयाचा पुनर्विचार करून अशी मागणी केली आहे.विधानसभेत काय चालते हे जाणून घेण्याचा जनतेचा अधिकार असून तो अधिकार लोकशाहीत कोणालाही नाकारता येणार नाही.हा निर्णय छोटया वृत्तपत्रांची गळचेपी कऱणारा असल्याची प्रतिक्रिया एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने देखील या निर्णयाचा पुनर्विचार करून अशी मागणी केली आहे.विधानसभेत काय चालते हे जाणून घेण्याचा जनतेचा अधिकार असून तो अधिकार लोकशाहीत कोणालाही नाकारता येणार नाही.हा निर्णय छोटया वृत्तपत्रांची गळचेपी कऱणारा असल्याची प्रतिक्रिया एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्वांतील अटी ह्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी इतक्या घातक आहेत की किमान १५ हजार खपाची अट लागू करण्यात आल्यास अवघ्या चार ते पाच वृत्तपत्रे वगळल्यास एकाही वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधिला विधानसभेत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच ज्या न्युजवेबसाईटना प्रतिदिनी किमान १० हजार हिट्स मिळतील त्याच न्युज सर्वीसच्या प्रतिनिधीना प्रवेश मिळेल या नियमाने गोव्यातील एकाही वेबसाईटन्युज सेवेला प्रवेश मिळणार नाही. शिवाय १० लाख वार्षिक उत्पन्नाची टाकण्यात आलेली अटही केवळ अशक्य आहे. या परिस्थितीत गोव्यातून पत्रकारितेवरच बंदी घातल्यासारखे होईल. ही मार्गदर्शक तत्वे बनविताना पत्रकार अधिमान्यता समितीलाही (पीएसी) विश्वासात घेण्यात आले नाही. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्वे त्वरित रद्द करून नव्याने बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी गुजने केली आहे.
दैनिक लोकमतच्या आधारे
