आणखी 740 वृत्तपत्रांचा ‘गळा आवळायला’ सरकार सज्ज
सर्वाधिक फटका ‘ब’ श्रेणीतील दैनिकांना बसणार
मुंबईः माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं वेगवेगळी कारणं देत 324 वृत्तपत्रे सरकारच्या जाहिरात यादीवरून काढली आहेत.या क्रियेची जेवढी तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे अपेक्षित होते तेवढी न उमटल्यानं सरकारनं आता आणखी 740 वृत्तपत्रांना नोटिसा तयार केलेल्या आहेत.दोन दिवसात त्या नोटिसा जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांकडं रवाना होतील.यातील बहुतेक दैनिकं आहेत.या नोटिसामध्ये जी कारणं दिली आहेत ती पाहता याचा सर्वाधिक फटका ब श्रेणीतील वृत्तपत्रांना बसणार असून ब श्रेणीत असलेली बहुतेक वृत्तपत्रे आता क श्रेणीत जाणार आहेत.त्यामुळं बहुतेक वृत्तपत्राचं गणित कोलमडून पडणार आहे.जी क श्रेणीत आहेत त्यांची अवस्थाही अधिक बिकट होणार आहे.सरकार छोटया वृत्तपत्रांवर निर्दयपणे कुर्‍हाड चालवत आहे अशा स्थितीत नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावर चर्चा करण्यासाठी काल मराठी पत्रकार परिषदेच्या कार्यालयात परिषदेच्या जाहिरात धोरण कृती समितीची बैठक झाली.त्यात याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचे ठरले .तत्पुर्वी मुख्यमंत्र्यांची एकदा भेट घेऊन सार्‍या परिस्थितीबाबत त्यांना अवगत कऱण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.हा सारा लढा पुढे नेण्यासाठी एक जाहिरात धोरण कृती समिती स्थापन करण्याचेही ठरले आहे.परिषदेचे अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती पुढील दिशा ठरविणार आहे.एस.एम.देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बेठक झाली .
बैठकीत सर्वांनीच सरकारचं धोरण अन्याय्य आणि छोटया वृत्तपत्रांची चळवळ मोडित काढणारं असल्यानं या विरोधात सर्व संघटनांना बरोबर घेऊन लढा उभारावा अशा सूचना केल्या.ज्या 324 वृत्तपत्रांना जाहिरात यादीवरून यापुर्वीच काढले आहे त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची देखील संधी दिली गेली नाही.त्यांना पुन्हा एक संधी द्यावी ही मागणीही दुर्लक्षित केली जात आहे.एवढंच नव्हे तर आता 740 वृत्तपत्रांना नोटिसा पाठवून पाच वर्षापुर्वीचं बिलं त्यांच्याकडं मागविली जात आहेत.वृत्तपत्रांनी आपल्या खपाचे आकडे खोटे दाखवून आपली श्रेणी वाढवून घेतल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.त्यामुळं ही श्रेणी कमी करण्यावर सरकारचा कटाक्ष आहे.असे झाले तर जाहिरातीचे दर आणि जाहिरातीची संख्या यावर मोठा परिणाम होणार आहे.ज्या दैनिकांचे खप 21हजारच्या वर आहेत अशा दैनिकांचे खप अगदी शंभर -दोनशे अंक जरी कमी झाले तरी त्यांचा श्रेणी बदल होणार असून यी फटकयातून महाराष्ट्रातले ब श्रेणीतले एकही दैनिक वाचणार नाही असे चित्र आहे.परिषदेच्या बैठकीत यावर गंभीरपणे चिंतन कऱण्यात आले असून नोटिसा प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील नेमके मुद्दे तपासून आंदोलनाची दिशा ठरविण्याचा निर्णय एस.एम.देशमुख यांनी यावेळी जाहिर केला.माहिती आणि जनसंपर्कचे काही अधिकारी राज्यातील छोटया वृत्तपत्रांचे अस्तित्वच कसे संपवायला निघाले आहेत हे वास्तव एकदा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्या कानी घालण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेतला गेला आहे.
जाहिरात धोरण कृती समिती
मराठी पत्रकार परिषदेने राज्यातील छोटया वृत्तपत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढ्याचे रणशिंग फुंकले असून एक जाहिरात धोरण समितीची स्थापना कऱण्यात आली आहे.यापुढील निर्णय ही समितीच घेणार आहे.ती समिती अशी..
सिध्दार्थ शर्मा ( अध्यक्ष ,9423129691)
अनिल महाजन, (सदस्य बीड (9405112000)
योगेश दोरकर (नंदुरबार )
नृसिंह घोणे (लातूर )
संजय देशमुख (नागपूर)
रणजितसिंह राजपूर (बुलढाणा )
छोटया वृत्तपत्रांना काही अडचणी असल्यास वरील समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा असे आवाहन मराठी पत्रकार परिषदेने केले आहे.
बैठकीस मराठी पत्रकार परिषदेचे कार्याध्यक्ष गजानन नाईक,सरचिटणीस अनिल महाजन,कोषाध्यक्ष शरद पाबळे,उपाध्यक्ष राजेंद्र काळे,विभागीय सचिव योगेश कोरडे (नागपूर ) संतोष पेरणे ( कोकण ) यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी परिषदेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रारंभी ज्येष्ठ पत्रकार मुझफ्फर हुसैन आणि मराठवाडा साथीचे संस्थापक ,संपादक मोहनलाल बियाणी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करून त्याना श्रेध्दांजली अर्पण कऱण्यात आली.
