अलिबाग मुंबईचं उपनगर बनलंय..दक्षिण मुंबईतून दादरला पोहोचायला जेवढा वेळ लागतो त्यापेक्षा कमी वेळात समुद्र मार्गे अलिबागला पोहोचणं शक्य झालंय.रायगडच्या विकासासाठी या बदलाचं स्वागत करावं लागत असलं तरी समुद्र मार्गे अनेक अपप्रवृत्ती रायगडमध्ये घुसल्यानं रायगडचं स्वास्थ्य पार हरवून गेलंय हे ही तेवढंच खरे .मुळात अलिबागचा सारा परिसर नितांत सुंदर.स्वच्छ समुद्र किनारे,गर्द वनराई,कौलारू घरं हे सारं रायगडचं वैभव.स्थानिकांनी वर्षानुवर्षे हे वैभव प्राणपणानं जतन केलं.मुंबईहून येणार्या धनदांडग्या ‘आक्रमकांना’ या सार्याची पर्वा असण्याचं कारण नव्हतं.त्यांनी गेल्या पंधरा वीस वर्षात हे सारं सौदर्य ओरबडून टाकलं आणि झाडं तोडून तिथं बेकायदेशीरपणे सिमेंटची जंगलं उभी केली.मुंबईच्या तुलनेत इकडच्या जमिनीच्या किंमती कमी होत्या.स्थानिक शेतकर्यांना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त किमत देऊन त्यांच्या जमिनी स्वस्तात लाटल्या गेल्या.त्या जमिनीवर आलिशान बंगले उभे राहिले.कायदे-कानून पायदळी तुडवून आणि कायद्याच्या कथित रक्षकांच्या नाकावर टिच्चून हे बंगले कायद्याचं पालन करणार्या सामांन्य स्थानिकाला वाकुल्या दाखवत राहिले.या मंडळींनी कधी पर्यावरणाची फिकीर केली नाही,कधी सीआरझेडची काळजी केली नाही,कधी ग्रामपंचायतींना भीक घातली नाही की,कधी तहसिलदार आणि जिल्हाधिकार्यांना विचारलं नाही.समुद्रापासून 500 मीटरच्या आत कोणतंही बांधकाम करता येत नाही असं सीआरझेड कायदा सांगतो.हा कायदाच कोणी मान्य केला नाही.असे 272 बंगले अलिबाग आणि मुरुड परिसरात उभे आहेत.त्यात कोण नाही ? मांडवा बंदरात उतरलो की,समोरच विजय मल्ल्याचा आलिशान बंगला आहे.असं सांगतात की,अनेकदा आपल्या ललनांचा ताफा घेऊन मल्ल्या इथं यायचा.रात्रभर मग बंगल्यात धिंगाणा चालायचा.मल्ल्या नव्हे तर नीरव मोदी,त्याचा मामा मेहूल चोक्सी,स्मीता गोदरेज,मधुकर पारेख,शाहरूख खान यांच्यासाऱख्या अनेक धनदांडग्यांचे बंगले येथे आहेत.बहुतेक नट-नट्या,अनेक खेळाडू आणि कित्येक राजकारण्यांनी अलिबाग परिसरात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.राजकारणी हुशार. त्यांची सारी प्रॉपर्टी बेनामी आहे.स्थानिक पुढार्यांना हाताशी धरायचं , किंबहुना त्यांना दलाली देऊनच या बडया धेंडांनी आपलं सामा्रज्य अलिबाग-मुरूड परिसरात उभं केलंय.स्पीड बोटी मांडव्याच्या किनार्यावर पार्क करायच्या आणि पुढे आलिशान गाडयातून अलिबाग परिसरात मनमानी करायची असा हा शिरस्ता गेली अनेक वर्षे सुरू आहे.
काही वर्षापुर्वी रेवस-मांडवा परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होऊ घातले होते.रेवस-मांडव्यापासूनचा मोठा परिसर या विमानतळामुळं बाधित होणार होता.२२ गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार होते . या विमानतळामुळं पर्यावरणाचा कसा र्हास होतोय,स्थानिक कसा देशोधडीला लागणार आहे,मच्छिमारांचं जीवन कसं उद्दवस्त होणार आहे हे सांगत बंगलेवाल्यांनी विमानतळ विरोधी वातावरण तयार केलं .स्थानिकांना पुढं करून हे बंगलेवालेच विमानतळ विरोधी लढाई लढत होते.स्वतः पर्यावरणाची जेवढी वाट लावता येईल तेवढी लावून आता हे पर्यावरणाची चिंता करीत होते.मोठी गंमत होती सारी . हा सारा डाव स्थानिकांच्या ध्यानात आला नाही.विमानतळ रद्द झालं.पुढं ते नवी मुंबईत गेलं.विमानतळ रद्द झाल्याचं श्रेय स्थानिक नेत्यांनी घेतलं खऱं पण त्याचं खरं श्रेय या बंगलेवाल्याचंच होतं.कारण यंत्रणेवर वेगवेगळ्या मार्गानं दबाव आणण्याची,स्थानिकांच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाई लढण्याची क्षमता केवळ बंगलेवाल्यातच होती.त्यामुळं ते यशश्वी झाले आणि त्यांचे बंगलेही वाचले.विमानतळ रद्द होणार हे कदाचित बंगलेवाले जाणून असावेत .विमानतळ येणार या भितीनं शेतकर्यांनी आपल्या जमिनी विक्रीस काढल्या.त्या या धनदांडग्यानी खरेदी केल्या आणि या परिसरात बंगलेवाले नावाची नवी संस्कृती उभी राहिली.हे बंगले स्थानिकांसाठी कायम गुढ बनलेले आहेत.बंगल्यात कोण राहते ? ? ,तेथे काय उद्योग चालतात ? हे स्थानिकांना कधी कळलेच नाही किंवा आजही कळत नाही.बंगलेवाल्यांबद्दल स्थानिकांच्या मनात एक सुप्त राग होता, आजही आहे.तिरस्काराची भावना आणि आसुयाही आहे.याचं कारण आपल्याला एक झोपडी बांधायची म्हटलं तर त्याला हजार सवाल केले जातात.ही मंडळी मात्र व्यवस्थेच्या नाकावर टिच्चून आणि पर्यावरण विषयक असतील,किंवा सीआरझेड सारखे असतील सारे कायदे धाब्यावर बसवून बंगले उभे करतात.ही सलं स्थानिकांच्या मनात कायम होती.आजही कायम आहे.डोळ्यासमोर समुद्रावर होणारं आक्रमण पहायचं,झाडांची बेमुर्वतपणे होणारी कत्तल पहायची.आणि निसर्गाचं ओरबडणं पहायचं स्थानिकांचं प्राक्तन बनलं होतं.बरं तक्रारी कराव्यात तर त्याची दखल तरी कोण घेणार ? .कोणी तक्रार केलीच तर स्थानिक पुढार्यांकडून त्याचे कान उपटले जायचे. अधिकारीही धनदांडग्यांचीच री ओढायचे.बंगलेवाल्यासाठी वेगळे नियम होते,वेगळे कानून होते,त्यातून त्यांची स्वतःची संस्थानं उभी राहिली होती.अधुन-मधुन एखादा खमक्या अधिकारी यायचा,काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न करायचा,तेवढ्यात त्याचे वरून कान उपटले जायचे.बिचारे हतबल व्हायचे . वर्षानुवर्षे हे असंच सुरू होतं.
अखेर एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली.नीरव मोदीनं नियमांना तिलांजली देत भरती-ओहोटी परिघात झालेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेव्दारे केली गेली.न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारनं आज अलिबाग आणि मुरूड परिसरातील जवळपास 272 बेकायदेशीर बंगले आहेत हे मान्य केले. त्याच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले . त्यातील नीरव ,चोक्सी यांचे बंगले लगेच पाडले जात आहेत . सरकारचं अभिनंदन यासाठी केलं पाहिजे की,अनेकदा सुप्रिम कोर्टाचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी कऱण्यास सरकार अक्षम्य टाळाटाळ करते.( श्रमिक पत्रकारांना मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन द्यावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही अजूनही या आदशाची सरकारनं अंमलबजावणी करीत नाही.त्यामुळं मालक मंडळी मजिठिया आजही लागू करीत नाही) अलिबागकराचं नशिब असं की,. किमान दोन धनदांडग्यांची बेबंदशाही मोडून काढण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला .ही कारवाई एक महिन्यात पूर्ण करून अहवाल सरकारला द्यावा असंही कलेक्टर यांना सांगण्यात आलं आहे. नीरव मोदीनं दहा वर्षांपूर्वीच किहीमला बंगला बांधला.तो 2011 मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकार्यांन नियमित केला.नीरव मोदीला 390 चौरस मीटर भागात बांधकाम करण्याची परवानगी असताना या पठ्यानं 1000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेत बांधकाम केलं.ते नियमित कसंं गेलं ? हा प्रश्न न्यायालयालाही पडला.अखेर आज सरकारनं हे बंगले पाडण्याचा आदेश दिले.त्याचं स्वागत केलं पाहिजे.पण मग उर्वरित बेकायदेशीर ,अनधिकृत बंगल्यांचं काय ? मंत्रिमंडळ बैठकीत त्या बंगल्यावरही कारवाई करण्याचा निर्णय झाला आहे.ते लगेच होईल असं नाही.मात्र सुरूवात झाली आहे.सरकारचा हा आदेश नक्कीच दिलासा देणारा,मनमानी कायमसाठी चालणार नाही हे बंगलेवाल्याना दाखवून देणारा आहे.आम्ही धनवान आहोत,आम्ही कसेही वागू शकतो हा उन्मत्तपणा अमान्य करणारा आहे.उर्वरित बंगले पाडले जातील यासाठी आता प्रयत्न करावे लागतील.स्थानिक आणि पर्यावरणवाद्यांनी त्यादृष्टीनं सावध राहावं लागेल.ही सारी मंडळी शक्तीशाली आहे.विविध पध्दतीनं सरकारवर दबाव आणण्याची त्यांची क्षमता आहे..त्यांच हे ‘उपद्रवमूल्य’ लक्षात घेऊनच स्थानिकांना पुढील पाऊलं उचलावी लागतील.अलिबागचा सुंदर निसर्ग उध्दवस्थ करून त्यांच्या छाताडावर उभे राहिलेले अनधिकृत बंगले मग ते कोणाचेही असोत ते जमीनदोस्त केलेच पाहिजेत.
एस.एम.देशमुख
